➤ तपोवन में सदन की कार्यवाही से पहले भाजपा विधायकों ने तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन
➤ जयराम ठाकुर ने धारा 118 में कथित छूट और पीटरहॉफ को PPP मॉडल पर देने की तैयारी का लगाया आरोप
➤ सदन में 16वें वित्त आयोग की राशि पर नियम 63 के तहत चर्चा की मांग, सरकार पेश करेगी पांच विधेयक
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को तपोवन में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन कर सुक्खू सरकार को घेरा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने धारा 118 में कथित छूट, बेनामी जमीन सौदों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल के हितों से खिलवाड़ कर रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के फैसले बाहरी निवेशकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े प्रावधानों में कथित छूट और संशोधन के प्रयासों पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि इससे प्रदेश में जमीन से जुड़े नियमों और स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
भाजपा ने शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि होटल की बुकिंग बंद की जा रही है और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बाहरी निवेशकों को सौंपने की तैयारी है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग रोकने और पहले से की गई बुकिंग रद्द करने का मामला सामने आया है। भाजपा ने सरकार से इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों को लेकर ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे हिमाचल के हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार इसी तरह फैसले लेती रही तो आने वाले समय में विधानसभा को भी बेच सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू इन आरोपों को पहले भी खारिज कर चुके हैं।
प्रदर्शन के बाद अब सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में आज 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि के इस्तेमाल का मुद्दा गरमा सकता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित राशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने के प्रस्ताव पर नियम 63 के तहत चर्चा की मांग की है।
विपक्ष सरकार से जानना चाहेगा कि वित्त आयोग से मिलने वाली राशि को निर्धारित मदों के बजाय जल शक्ति विभाग में इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाजपा का तर्क है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए तय धनराशि दूसरे विभाग में इस्तेमाल करने से स्थानीय निकायों के अधिकार और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होने के आसार हैं।
सत्र के दूसरे दिन सरकार पांच महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव तय करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायती राज व्यवस्था और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक शामिल हैं।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से जुड़े विधेयक और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे। वहीं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
धारा 118 क्यों है संवेदनशील मुद्दा: हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत प्रदेश में गैर-कृषक को कृषि भूमि की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक है और इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। इसका उद्देश्य राज्य की सीमित कृषि भूमि और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना बताया जाता है। यही कारण है कि इस धारा में किसी भी तरह की छूट या संशोधन की चर्चा होते ही प्रदेश की राजनीति गरमा जाती है। आरोपों पर सरकार का आधिकारिक पक्ष सदन में आने की संभावना है।



